आर्ष खबर

समाचार

एमसीसीको विषय चर्कदै गर्दा एम्नेस्टीको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडाैं । एमसीसीको विषयमा नेपालमा चर्को बहस भइरहँदा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएका छन् । गुपचुपमा एमसीसी पास गराउने षड्यन्त्र जनस्तरसम्म आइपुगेपछि यो बसहले नयाँ मोड लिने संकेत देखा परेको छ । एमसीसीको विपक्षमा उत्रिएकाहरुको पल्लाभारी एकाएक बढ्दै गएको अवस्थामा अमेरिकन संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजकि गर्दै एम्नेस्टीले सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकरी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानून ल्याएको, मावनअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ । गैरन्यायीक हत्याका घटनामा पनि कमि आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हत्या गरिएको, मधेश आन्दोलनपछि मधेशी समूदायका सदस्यहरुमाथि गरिएका घटनाहरुको अनुसन्धान विश्वसनीय हुन नसकेको उल्लेख छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खासगरी छुवाछुतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कानूनमा छाउपडीलाई अपराधिकरण गरिएको भएपनि अहिले पनि धेरै जिल्लाहरुमा यो व्यापक रुपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमेनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले एक कार्यक्रमका बीच नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्यअनुसार अगाडी बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एनजीओहरुमाथि अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानून बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको आयोगहरुबाट द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरु समाधान गर्न समेत नसकेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्ता सम्बन्धि कानून बनाएको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समीक्षा गर्नेहरुलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको बताउनुभयो ।

निर्देशक थपलियाले आयोग गठन भएको १३ वर्ष भएपनि पीडितहरुले न्याय नपाएको, उनीहरुलाई परिपुरणको व्यवस्था हुन नसकेको र आयोगहरुमा समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको जिकिर गर्नुभयो । साथै यातना र अन्य दुव्र्यहारका घटनामा कमि आएपनि सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न नसकिएको र यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाहरुको अनुसन्धान नहुनु गम्भीर विषय रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले नेपालको समग्र क्षेत्र नकारात्मक आवरणले मात्रै भरिएको देखाएको छ । सन् २०१९ को वर्ष नेपालमा सकारात्मक कार्यको कुनै पहल नभएको यो प्रतिवेदनले देखाउनु खोजेको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक बृत्तमा नयाँ बहस उठ्ने पक्कापक्की भएको छ ।

Related posts

दशैंको प्रथम दिन, शैलपुत्री भवानीको पूजा गरिंदै

Aarsha Khabar

जनयुद्ध र जनआन्दोलनले ठुला राजनीतिक परिवर्तन ल्यायाे

Aarsha Khabar

सरकार र सिके बीचकोे सहमतिमा नेविसंघको विरोध

Aarsha Khabar