आर्ष खबर

आर्ष खबर समाचार

कम्पनी सरकारको सहायक सन्धिकै झझल्को एमसीसीमा

  • रवीन्द्र रिजाल

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ बिहीबारका दिन वासिङटन डिसीमा एसीसीको सम्झौता भयो । तत्कालिन समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको तर्फबाट जोनाथन जि.नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले संसदबाट ऐनकै रुपमा एमसीसीलाई पारित गर्न छलफल चलेपछि यो विषय सबैको चासोको विषय बन्न पुग्यो । एमसीसी भित्र उल्लेख भएका केही बुँदाहरुले प्रत्यक्ष नेपालको सम्प्रभूतामाथि आघात पुर्याउँदछ । बेलायत सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्रको रुपमा उदायको बखत अमेरिका बेलायतद्वारा शासित थियो । बेलायतबाट प्रत्यक्ष शासन हटेपछि अमेरिका पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा युद्ध सामग्री तथा हतियार बेचेर साम्राज्यवादी राष्ट्रको रुपमा पहिलो नम्बरमा उक्लन सफल भयो । अमेरिकाले ४९ वटा देशहरुमा एमसीसी सम्झौता गरेको छ । हरेक देशलाई आफ्नो अनुकुलको व्यवस्था बनाउँदै साँस्कृतिक र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने योजना अन्तरगत अमेरिका चलेको पाइन्छ । कतै बेलेस्ली ‘इष्ट इण्डिया कम्पनीका गर्भनर’ ले जस्तो चलाखी अपनाउँदै नयाँ ढंगबाट आफु इतरका राष्ट्रहरुलाई घेर्ने रणनीतिमा त छैन ?

भारतमा १५औं शताब्दी वरपरबाट युरोपका विभिन्न देशहरु व्यापारको नाममा प्रवेश गरे । पोर्चुगल, डच, बेलायत, फ्रान्सलगायतका देशहरु आफ्नो देशमा उत्पादन भएका सामानहरु विक्रि वितरण गर्न नयाँ बजारको खोजिमा थिए । उनीहरुले विशाल भारतलाई आफ्नो बजार र विविध प्राकृतिक स्रोतको रुपमा प्राप्त गरे । व्यापारको नाममा भित्रिएका देशहरुबीच आपसी प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा ब्रिटिस (बेलायत)ले आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न सफल भयो । इष्ट–इण्डिया कम्पनीको नाममा भारतमा व्यापार गर्दा गर्दै भारतको विविध देशी राज्यहरुमा भैरहेको कलहबाट फाइदा उठाइ सन् १८५७ मा भएको विद्रोहपछि पूर्णरुपले भारतलाई आफ्नो अधिनस्तमा राख्न सफल भयो । सन् १९४७ सम्म भारतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भएको ब्रिटिस र ब्रिटिस शासकहरुले देशी राज्यहरुमा आफ्नो विविध प्रकारका नीतिहरु लागु गरेका थिए ।

गर्भरन भई आएका बेलेस्लीले देशी राज्यहरुलाई कजाउनको निमित्त ‘सहायक सन्धि’ नामक अस्त्रलाई प्रयोग गरेका थिए । उनी साम्राज्यवादी भएका कारण यो सन्धिलाई व्यवहारमा जसरी पनि लागु गर्न चाहन्थे । ब्रिटिस सरकारको अगाडि आफुलाई श्रेष्ठता सावित गर्नु उनको अर्को चतुर्याइ थियो । अन्ततः यही सहायक सन्धिबाट धेरै देशी राज्यहरुलाई इष्ट–इण्डिया कम्पनी र बेलायतको कठपुतली बनाउन उनी सफल भए । यो घटनालाई भारतीय राजनीतिमा बृत्तमा गहिरो रुपले हर्ने गरिएको छ । आखिर के थियो त सहायक सन्धीका शर्तहरु ।

१. सहायक सन्धि स्वीकार्ने देशी राज्यले आफ्नो विदेश नीति इष्ट–इण्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनुपर्ने र कम्पनीको अनुमति नलिई कुनै अन्य राज्यसँग युद्ध, सन्धि वा मित्रता गर्न नसक्ने ।

२. देशी राज्यले कम्पनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी अंग्रेजहरु बाहेक कुनै अन्य युरोपियन राज्य वा अंग्रेजका शत्रु राज्यको व्यक्तिलाई आफ्नो दरबारमा आश्रय, शरण वा नोकरी दिन नपाउने ।

३. सन्धि स्वीकार गर्ने देशी राज्यहरुको सुरक्षा गर्न कम्पनीले त्यस्ता राज्यमा अंग्रेजी सेना राख्न दिने र त्यो सेनाको खर्च सेना राख्ने राज्यले बेहोर्नु पर्ने । सेनाको खर्चको लागि वार्षिकरुपमा नगद धनराशी वा राज्यको कुनै इलाका कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने ।

४. देशी राज्यले दरबारमा एक जना अंग्रेजी रेसिडेन्ट राख्नुपर्ने र रेसिडेन्टको सल्लाहअनुसार शासन–प्रबन्ध चलाउनु पर्ने ।

५. कम्पनीले उपर्युक्त शर्तहरुको बदलामा सहायक सन्धि स्वीकार गर्ने राज्यलाई बाहिरबाट हुने आक्रमणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने र देशी शासकहरुलाई उनीहरुको राज्यको आन्तरिक मामलामा (शासनमा) हस्तक्षेप नगर्ने ।

यसरी सहायक सन्धिले देशी राज्यको विदेश नीतिमा कम्पनी शासनको सिधै नियन्त्रण स्थापना गर्यो । कयौं देशी राज्यहरु ब्रिटिसको कठपुतली बनी आपसी गृहयुद्धमा फसे । त्यसको समेत फाइदा उठाउँदै सिंगो बेलायतको एउटा स्वशासीत राज्यको रुपमा इण्डिया उदय भयो ।

यी कुरालाई ध्यान दिंदै एमसीसीमा उल्लेख भएका घातक र राष्ट्र विरोधी भाषा र शब्दहरुलाई हटाई सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । ऐनकै रुप दिई वा ऐन पास गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजानु हुँदैन ।

Related posts

लक डाउन खुकुलो, आजबाट संचालनमा आउने सेवाहरु

Aarsha Khabar

पनौती र भक्तपुरको सम्बन्ध त्रिवेणीघाट

Aarsha Khabar

बजेटमा जनता मात्र नभई प्रतिपक्ष पनि खुशी भयो

Aarsha Khabar