काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतसहितको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार संचालन गरिरहेको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको एकता प्रकृया तलसम्म सहजरुपमा भइनसकेको अवस्थामा पार्टी एकता सुदृढिकरण र जनसम्बन्ध विस्तारका लागि दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठक कोशे ढुंगा सावित हुनेमा नेकपाका नेताहरु विश्वस्थ रहेका छन् । दुई ठूला पार्टीबीच एकतापछि बनेको सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो भइरहेको बखतमा सरकारको कामहरुको समीक्षा गर्दै पार्टीको आगामी कार्यक्रमको रुपरेखा तयारी गर्ने सोच नेकपाले बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिको ठोस विश्लेषण गर्दै पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै लैजाने राजनीतिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेकपाको सरकार गठनपछि देशमा ठूलाठूल्ला घटनाक्रमहरु भए । लिपुलेक प्रकरण, भारतबाट ल्याइएका तरकारीमा विषादी चेकजाँच गर्न नपाइने विषयमा जनस्तरमा उठेको आक्रोश, गुठी विधेयक प्रकरण, देशका विभिन्न ठाउँमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम, पछिल्लो समयमा उब्जेको एमसीसी प्रकरणलगायत घटनाहरुले राम्रै स्थान पाए । के नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनले यि र यस्ता विषयको छिनोफानो गर्न सक्छ ? नेकपाले राजनीतिक श्रेष्ठता कायम गर्दै एकताबद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न के यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्न सक्छ ? यि र यस्ता प्रश्नहरु अहिले नेकपा भित्र उठिरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रतिबेदनमा के–के छ ? हेरौं राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ ।