आर्ष खबर

आर्ष खबर चन्द्रागिरि समाचार

मातातीर्थका व्यक्तिको जग्गा कसरी गयो ट्रष्टमा ?

काठमाडौं । साविक महादेवस्थान, मातातीर्थ, सतुंगल र इचङगु यि चार गाविसमा रहेका बास्तविक जोताहा मोहीहरुको नाममा विधिवत जग्गा दर्ता सम्पन्नको वर्षौपछि विभिन्न संचारमाध्यमहरुले भ्रमपूर्ण समाचार प्रशारण गर्दा सयौं घरपरिवारका वास्तविक किसान मर्माहित भएका छन् । किसानसँग भएका जग्गाधनी श्रेस्ता, मोहियानी हकको प्रमाणपत्र, फिल्डबुक, अस्थायी निस्सा, तिरोतिरेको कागज आदि हुँदाहुँदै पनि कसको निर्देशनमा महाराजधिराजको जग्गा बनाई ट्रष्टमा लाने काम भयो ? जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा मिसिल नम्बर २२१ को मिति २०४६/५/९ को निर्णयको हवाला दिंदै किन किसानहरुको जग्गा खोस्न खोजियो ? मिसिल नम्बर २२१ मिति २०४६/५/९ को निर्णय तामेली दर्ता किताब, राय किताब तथा अन्य कुनै अभिलेखमा नदेखिनु र नभेटिनुले कसैले नियतबस नै यो गरेको पुष्टि हुन्छ । नियतबस कसैले गरेको गल्तीको सजाय किन पाउने किसानले ? राज्यको नियममा बसी आएका बास्तविक किसानहरुलाई मर्माहित बनाई कसलाई फाइदा पुग्छ ? कतै राजनीतिक प्रतिशोध त होइन ? साढेको जुधाइँ बाच्छाको मिचाईमा कतै किसान त पर्दैनन् ?

राजा महेन्द्रले नारायणहिटी दरबार तहसील अड्डामा दाखिल हुने भइरहेको फर्मायसी बिर्ताहरुको आयस्ता आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ देखि परित्याग गरी एकै मुलुकभित्र समय समयमा लागु भएको भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार जग्गाको भिन्न भिन्न व्यवस्था कायम राख्न बाञ्छनीय नभएकोले रैकरमा परिणत गर्ने साथै श्री ५ को सरकारले उठाइसकेको फिर्ता गर्नुपर्ने रकममा माल मालबाट उठति पुठति हुन बाँकी पुरानो बाँकी बक्यौतासमेत र रैकरमा परिणत भैसकेको र परिणत हुन बाँकी नयाँ नापी नभएको ठाउँको पनि फर्मायसी बिर्ताको रैकर सरहको तिरो तिर्नेगरी साविक दर्तावाला मोहीलाई जग्गावाला कायम गरी यसको साल बसाली आयस्ता श्री ५ को सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्न लगाउने भन्ने नेपाल राजपत्र भाग ४ प्रकाशित गरी जमीन किसानलाई नै दिने सूचना गरेको पाइन्छ । सो सूचना पश्चात सयौं रोपनी जग्गाहरु रैकर भैसकेका छन् । केही जग्गाहरु रैकरको प्रक्रियामा रहँदै गर्दा नै रैकरको प्रक्रिया नै बन्द हुन पुग्यो । किसानहरुले कहिले बिर्ता जग्गा रैकर खुल्ला होला र रैकर गरौंला भनि कुरी बसिरहेका थिए । रैकर भैई लालपूर्जा बनिसकेका केही कित्ता जग्गाहरु र रैकर हुन बाँकी केही कित्ता जग्गाहरु बदनियतपूर्ण ढंगबाट महाराजधिराजको नाममा लगेको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा व्यवस्था इतरका मानिसहरु छानिछानि यो गरेको हुनसक्ने पीडित किसानहरु बताउँछन् ।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका उपसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय दर्ता नम्बर १४८, २०६७/०७/१४ गते तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यहरुको नाममा रहेका बिर्ता जग्गाहरु र नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएका मोहीसहितका जग्गाहरुका विविध समस्याहरु सम्बन्धी अध्ययन नामक प्रतिवेदन २०६७ पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको खण्ड २ मा नेपाल ट्रस्टले लिनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदमहरु भन्ने शीर्षक अन्तरगत ‘अर्थ मन्त्रालयको मिति २०२६/६/१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजबाट आ.ब. २०२६/२७ देखि नै आयस्ता समेत परित्याग गरी मोहीकै नाममा रैकर परिणत गरी साबिक दर्तावाला मोहीलाई नै जग्गाधनीमा कायम गर्ने व्यवस्था भैसकेको र सो बमोजिम त्यस्ता साविक बिर्ता जग्गाहरुमध्ये अधिकांश जग्गाहरु मोहीकै नाममा २०३७ सालसम्ममा दर्ता भैसकेको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा त्यस्ता जग्गाहरु स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य एवं निजहरुका परिवारको हक पुग्ने वा पुग्न सक्ने जग्गा हो भनी मान्ने कुनै कानूनी आधार देखिदैन । बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ मा मिति २०४९/५/२९ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप भएको दफा ७(क) र १२(क) बमोजिम २०४९ साल आषढ मसान्तसम्म कसैको नाउँमा रैकर परिणत गरी दर्ता भै नसकेको ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा समेत सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था भैसकेको अवस्थामा मोहीका नाममा मात्र दर्ता हुन सक्ने ‘क’ श्रेणीका पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरुको साबिक बिर्ता जग्गाहरुलाई बिर्ता उन्मुलन ऐन (संशोधन सहित) २०१६ र तत्कालीन श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०२६/६/१३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार साबिक दर्तावाला मोही कै नाममा दर्ता हुने प्रकृयामा नेपाल ट्रष्टले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैंन र त्यसो गर्ने कुनै कानूनी आधार पनि छैन । यसर्थः तत्कालीन राजपरिवारको विभिन्न सदस्यहरुको नामको साबिकमा बिर्ता जनिई रहेका र २०२२ सालको जग्गा नापजाँचपछि दर्ता नभई त्यत्तिकै रहिरहेका जग्गाहरुका हकमा नेपाल ट्रष्टले कुनै कारवाही चलाउन आवश्यक छैन र प्रचलित कानून बमोजिम ती जग्गाहरु जसका नाममा दर्ता हुनु पर्ने हो तिनीहरुकै नाममा दर्ता गरिदिन सम्बन्धित मालोपोत एवं भूमिसुधार कार्यालयहरुलाई कुनै कानूनी व्यवधान हुनुपर्ने कारण पनि देखिदैन ।’ भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

मोही लोकबहादुर सार्कीका नाती रामभगत सुर्खेती वर्षौको संघर्षपश्चात बल्ल आफ्नो बाबु देबबहादुर सुर्खेतीको नाममा जग्गा आएको बताउनु हुन्छ । राजा महेन्द्र जनतालाई जग्गा बाँड्ने, आफु जीवनभर कम्युनिष्ट भई जुन पाटीमा हिडियो त्यही पाटीको सरकारले चाही जग्गा खोस्ने हो कि ? भन्ने पिरलोले आफुलाई सताइरहेको बताउनु हुन्छ ।

जसको जोत उसैको पोत नारा दिई संघर्षबाट स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी र उसैले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले किसानले पाएका जमीन राज्यको हो भन्दै खोस्न मिल्छ त ? प्रश्न उब्जिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले पारदर्शी छानविन नै नगरी प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति २०६३ को सिफारिसको आधारमा माथि उल्लेखित गाविसका जग्गाहरु नेपाल ट्रष्टमा राख्ने निर्णय गर्नु कतिको जायज थियो ? पुनःत्यही प्रकृतिको गल्ली कम्युनिष्ट सरकारले नगरी यथार्थ र सत्य छानविन गरी वास्तविक किसानहरुलाई न्याय दिन जरुरी छ । यसमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ भाग-३ धारा २५ मा उल्लेखित सम्पत्तिको हकको रक्षा गणतान्त्रिक सरकारले गरोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो ।

Related posts

नेपाल सरकारलाई ३० हजार थान पीसीआर टेष्ट किट सहयोग

Aarsha Khabar

‘दौरा, सुरवाल र टोपी लगाउनेले भारतसँग राष्ट्रघाती सम्झौता गरे’

Aarsha Khabar

लक डाउनको ३५औं दिन, काठमाडौंका सडकमा देखिएका दृष्य

Aarsha Khabar